🔥“कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांचा राज्यव्यापी एल्गार: उद्यापासून बेमुदत संप, शेतकऱ्यांवर परिणामाची भीती!”

"Only न्युज धाराशिव" वृत्तसेवा 

ढोकी | प्रतिनिधी 

महाराष्ट्रातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी विविध अन्यायकारक धोरणांविरोधात अखेर आक्रमक पवित्रा घेत राज्यभर उद्यापासून (२७ एप्रिल २०२६) बेमुदत विक्री बंद आंदोलन पुकारले आहे. कंपन्यांकडून होणारी गळचेपी, तसेच कृषी अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या कारवायांच्या निषेधार्थ हा संप पुकारण्यात आला असून राज्यातील सर्व कृषी दुकानदारांनी एकजुटीने यामध्ये सहभागी होण्याचा निर्धार केला आहे.

या संदर्भात कृषी संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स अँड सीड्स डीलर्स असोसिएशन तसेच जिल्हानिहाय कृषी विक्रेता संघटनांच्या वतीने विविध मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. या मुख्य मागण्यामध्ये प्रामुख्याने 

खतांसोबत होणारे ‘लिंकिंग’ बंद करावे,अप्रमाणित एचटीबीटी कपाशी बियाण्यांवर नियंत्रण आणावे,

‘साथी’ पोर्टलचा वापर उत्पादक व पुरवठादार स्तरावर करावा,खत वितरणासाठी पारदर्शक ‘FOR’ पद्धती लागू करावी, विक्री मार्जिनमध्ये वाढ करावी,सॅम्पल फेल झाल्यास विक्रेत्यांना आरोपी न धरता साक्षीदार मानावे

गुणवत्ता तपासणीच्या प्रलंबित रकमा शासनाने तात्काळ द्याव्यात,तपासणी अधिकाऱ्यांची संख्या कमी करावी

कालबाह्य कीटकनाशके कंपन्यांनी परत घ्यावीत

नवीन बियाणे व कीटकनाशक कायद्यांतील जाचक अटी शिथिल कराव्यात,विक्रेत्यांनी अनेक वर्षे शासनाकडे सातत्याने मागण्या मांडल्या, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने अखेर हा कठोर निर्णय घ्यावा लागल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

या संपाचा सर्वाधिक परिणाम खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कृषी साहित्याची उपलब्धता ठप्प झाल्यास शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होऊ शकते.

दरम्यान, धाराशिव जिल्ह्यातील संघटनेच्या वतीने जिल्हा कृषी अधिकारी श्री. मोरे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी सचिव उदय तिर्थकर, कोषाध्यक्ष चंद्रसेन पिसाळ, तालुकाध्यक्ष संग्राम शिंदे, सचिव आकाश नाईकवाडी, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी यांसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

कडक इशारा:

संपादरम्यान कोणत्याही कृषी विक्रेत्याने दुकान सुरू ठेवल्यास त्याच्यावर तत्काळ १००० रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार असल्याचा निर्णय तालुका संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.राज्यभरातील या आंदोलनाकडे आता शेतकरी आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले असून शासनाने यावर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त होत आहे.