काटी | 'Only न्युज धाराशिव' वृत्तसेवा
तुळजापूर तालुक्यातील मौजे तामलवाडी येथील एका दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशावरून सुरू असलेल्या मोजणी आणि संभाव्य कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, मागील ४० ते ४५ वर्षांपासून कायमस्वरूपी रहिवासी असणारी सुमारे ५० कुटुंबे आणि तीन शासकीय कार्यालयांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशातील तांत्रिक अटी व शर्तींचे पालन न झाल्यास माजी सैनिक तथा आशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सावंत शिवाजी रामकृष्ण यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
नेमकी प्रकरणे आणि पार्श्वभूमी काय?
तुळजापूर तालुक्यातील मौजे तामलवाडी येथील जमिनीसंदर्भात सन १९८३ च्या दिवाणी न्यायालयाच्या (तुळजापूर) एप्रिल २०२६ च्या आदेशानुसार एका पक्षकाराने दावा दाखल केला होता. या दाव्यामध्ये न्यायालयाने काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, तुळजापूर यांना नकाशाप्रमाणे मोजणी व कारवाईसाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्त केले होते. उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयाकडून ६ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३:३० वाजता मौकेवर पाहणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
मात्र, या वादग्रस्त क्षेत्रामध्ये सन १९८० ते १९९० च्या कालावधीपासून सुमारे ५० कुटुंबे कायमस्वरूपी राहत आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, तामलवाडी ग्रामसचिवालय आणि तामलवाडी पोलीस स्टेशन ही तीन महत्त्वाची शासकीय कार्यालय देखील कार्यरत आहेत. यातील निम्म्या नागरिकांना तेव्हाच्या शासन निर्णयानुसार तहसील कार्यालय, तुळजापूरमार्फत राहण्याकरिता मोफत कबाले देण्यात आले होते, तर इतरांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयामार्फत कायदेशीर प्लॉट खरेदी केले आहेत. ग्रामपंचायत तामलवाडीच्या सौजन्याने आणि शासकीय निधीतून येथे सिमेंट रस्ते, पिण्याचे पाणी व वीज पुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. तसेच, काही लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांतर्गत घरकुलेही मंजूर झाली आहेत.
प्रशासन दरबारी धाव आणि निवेदनाची भूमिका
दि ०५ ऑगस्ट २०२६ रोजी माजी सैनिक सावंत शिवाजी रामकृष्ण आणि श्री. एकनाथ गायकवाड यांनी अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी तथा निवासी जिल्हाधिकारी धाराशिव श्री. विद्याचरण चंद्रकला जगन्नाथ कडवकर आणि जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, धाराशिव यांची भेट घेतली.
या भेटीदरम्यान त्यांनी स्पष्ट केले की, ८ अ, फेरफार नक्कल, खरेदी खते, तहसीलदार यांचे कबाले, घरपट्टी-पाणीपट्टी पावत्या आणि वीज बिलांच्या आधारे ही सर्व कुटुंबे ४० ते ४५ वर्षांपासून कायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारे राहत आहेत. ग्रामीण भागात पावसाळ्याचे दिवस असल्याने या कारवाईमुळे नागरिक बेघर होऊन आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसेच, प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातही खंड पडण्याची शक्यता आहे.
संबंधित जमिनीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीने न्यायालयाच्या तांत्रिक अटी व शर्तींचे पूर्ण पालन न केल्यामुळे ही मोजणी तत्काळ रद्द करावी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या २५ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार (क्रमांक २०२६/प्र.क.२०/जमिनी ०१) सध्याच्या ५० कुटुंबांचे व ३ शासकीय कार्यालयांचे अतिक्रमण नियमित करून पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, वरील दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी योग्य तो सकारात्मक कायदेशीर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती श्री. सावंत यांनी दिली.
तडजोडीच्या चर्चेला उधाण; माजी सैनिकाचे तडाखेबंद प्रत्युत्तर
दुसरीकडे, संबंधित जागेच्या मुद्यावरून काही मंडळींकडून प्रति गुंठा २,७५,००० रुपयांची तडजोड करण्यासाठी हालचाली सुरू असून, गरीब जनतेच्या नावावर आर्थिक लाटण्याचे प्रकार घडत असल्याची चर्चा तामलवाडी पंचक्रोशीत रंगली आहे. हा संपूर्ण प्रकार राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे.
या संदर्भात आमच्या प्रतिनिधीने माजी सैनिक सावंत शिवाजी रामकृष्ण यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया दिली की, "या प्रकरणातील आर्थिक तडजोडीबाबतची कोणतीही माहिती माझ्याकडे उपलब्ध नाही. जे लोक असे गैरप्रकार करत आहेत, त्यांनी थेट संबंधित विषयाचा उलगडा करावा. गोरगरीब जनतेला पैशासाठी वेटीस धरू नका, अन्यथा आगामी निवडणुकीत जनता अशांना योग्य तो धडा शिकवेल."
0 Comments