विद्यापीठाला मोठा दणका: प्रमोद इंगळे, नंदकुमार मस्के यांना प्रत्येकी १०.५ लाख रुपयांचा थकीत वेतन फरक देण्याचे औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश

धाराशिव | 'Only न्युज धाराशिव' वृत्तसेवा 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २००५-२००६ पासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्याला अखेर यश आले आहे. औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांनी विद्यापीठाला जोरदार दणका देत, कर्मचारी श्री. प्रमोद इंगळे व श्री. नंदकुमार मस्के यांना त्यांच्या वेतनातील फरकाची प्रत्येकी १०,५१,८२७ रुपये (१० लाख ५१ हजार ८२७ रुपये) ही रक्कम अदा करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विद्यापीठातील अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले असून, हा प्रशासनासाठी मोठा झटका मानला जात आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी व घटनाक्रम:

कायमस्वरूपी सेवेसाठी लढा: श्री. प्रमोद इंगळे व श्री. नंदकुमार मस्के हे २००५-२००६ पासून विद्यापीठात सेवा बजावत आहेत. सेवेत कायमस्वरूपी समाविष्ट करून घेण्यासाठी त्यांनी लातूर येथील औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली होती.

२०१९ चा ऐतिहासिक निकाल: प्रस्तुत प्रकरणी औद्योगिक न्यायालयाने २९ मार्च २०१९ रोजी कामगारांच्या बाजूने निकाल दिला होता.

उच्च न्यायालयात अपील फेटाळले: औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयाला विद्यापीठ प्रशासनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाचे अपील फेटाळून लावत कामगारांचा हक्क कायम ठेवला.

आदेशाची अवहेलना व वसुली अर्ज: उच्च न्यायालयाचा निर्णय येऊनही विद्यापीठाने आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे दोन्ही कर्मचाऱ्यांनी थकीत वेतनातील फरकाच्या वसुलीसाठी पुन्हा औद्योगिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

न्यायालयाचा अंतिम निर्णय (०५ ऑगस्ट २०२६): या अर्जावर सुनावणी पूर्ण होऊन औद्योगिक न्यायालयाने विद्यापीठाला दोन्ही कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १०,५१,८२७ रुपयांची रक्कम तात्काळ देण्याचे आदेश जारी केले.

न्यायालयीन प्रतिनिधित्व:

या संपूर्ण कायदेशीर लढ्यात अर्जदार कर्मचाऱ्यांच्या वतीने धाराशिव येथील ॲड. दिलीप मराठे यांनी प्रभावी बाजू मांडली.