धाराशिव | 'Only न्यूज धाराशिव' वृत्तसेवा
गेल्या ३४ वर्षांपासून महावितरण कंपनीत अवघ्या ५०० ते ७०० रुपयांवर राबणाऱ्या एका निष्पाप कामगाराला अखेर न्याय मिळाला आहे. लातूर येथील औद्योगिक न्यायालयाने महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीला (महावितरण) तीव्र चपराक लगावत, कामगार प्रभाकर चव्हाण यांना वेतन थकबाकीपोटी तब्बल ४७ लाख ४६ हजार ८९८ रुपये देण्याचे ऐतिहासिक आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, महावितरणने यापूर्वीच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्यामुळे, न्यायालयाने आता थेट धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ही रक्कम वसूल करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निकालामुळे कामगार वर्गात आनंदाचे वातावरण असून महावितरणच्या मनमानी कारभाराचे वाभाडे निघाले आहेत.
औद्योगिक न्यायालयाचे सदस्य तथा न्यायाधीश श्री. एस. डी. बाऊचकर यांनी आज हा महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निकाल दिला. या प्रकरणात कामगार प्रभाकर चव्हाण यांच्या वतीने धाराशिवचे प्रसिद्ध विधिज्ञ ॲड. दिलीप मराठे यांनी न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली.
📌 प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि महावितरणचा अन्याय:
१ जानेवारी १९९१: प्रभाकर चव्हाण हे महावितरणच्या सेवेत शिपाई व स्वच्छक (स्वीपर) म्हणून रुजू झाले. त्यावेळी त्यांना अवघा ५०० रुपये महिना पगार होता.
कामावरून हकालपट्टी व पुनरागमन: मध्यंतरीच्या काळात महावितरणने त्यांना बेकायदेशीरपणे कामावरून काढून टाकले होते. मात्र, न्यायालयीन लढाई जिंकून ते पुन्हा सेवेत रुजू झाले आणि सध्या तुळजापूर कार्यालयात कार्यरत आहेत.
२०२४ पासून पगारही बंद: ३४ वर्षे सेवा करूनही आजही त्यांचा पगार केवळ ७०० रुपये प्रतिमहिना होता. अत्यंत क्रूरपणा म्हणजे, महावितरणने २०२४ पासून हा ७०० रुपयांचा पगारही स्थगित (बंद) केला होता.
⚖️ न्यायालयीन लढा आणि ऐतिहासिक निकाल:
दीर्घकाळ सेवा करूनही कायम सेवेत सामावून न घेतल्याने प्रभाकर चव्हाण यांनी लातूरच्या औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्यायालयाने टप्प्याटप्प्याने महावितरणला दणका दिला:
१. पहिला निकाल (१९ एप्रिल २०२४): न्यायालयाने महावितरणला आदेश दिले होते की, चव्हाण यांना १ जानेवारी १९९२ पासून स्वच्छक किंवा समकक्ष पदावर कायम करावे. तसेच त्यांच्या वेतनातील फरकाची ५०% रक्कम २ महिन्यांत अदा करावी.
२. महावितरणची अरेरावी: न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही महावितरण प्रशासनाने चव्हाण यांना कायम केले नाही आणि हक्काची रक्कमही दिली नाही.
३. अंतिम दणका (आजचा निकाल): महावितरणच्या या भूमिकेनंतर चव्हाण यांनी रक्कम वसुलीसाठी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. आज न्यायालयाने महावितरणला कोणताही दिलासा न देता ४७,४६,८९८ रुपये देण्याचे आदेश दिले.
🚨 आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वसुली!
महावितरण कंपनी न्यायालयाच्या आदेशाला गांभीर्याने घेत नसल्याचे पाहून, न्यायालयाने यावेळी कठोर पाऊल उचलले आहे. प्रभाकर चव्हाण यांच्या वेतनाची ही थकबाकी धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन महावितरणकडून वसूल करावी आणि ती चव्हाण यांना मिळवून द्यावी, असे थेट आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.
"हा केवळ एका कामगाराचा विजय नाही, तर ३४ वर्षे व्यवस्थेशी आणि गरिबीशी लढा देणाऱ्या एका शोषिताचा न्याय आहे. महावितरणने न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केला होता, म्हणूनच न्यायालयाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना वसुलीचे अधिकार दिले आहेत."
— ॲड. दिलीप मराठे (कामगार प्रभाकर चव्हाण यांचे वकील)
या निकालामुळे शासकीय आणि निमशासकीय कंपन्यांमध्ये कंत्राटी किंवा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या शेकडो कामगारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
0 Comments