संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजनेचे अनुदान तातडीने द्या; महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांसह वृध्दांचे काटी येथे धरणे आंदोलनाद्वारे मागणी

काटी/उमाजी गायकवाड 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, विधवा, परित्यक्ता आदींना दारिद्र्य रेषेखालील व 65 वर्षाच्यावर येणाऱ्या निराधार महिला व पुरुषांना आर्थिक मदत व्हावी, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारतर्फे संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ निराधार योजना मागील अनेक वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. 

 

या योजनेंतर्गत राज्य शासन व केंद्र शासनातर्फे 1500 रुपये निराधार असलेल्या महिला व पुरुषांना प्रतिमहिना दिले जाते.

परंतु कोणतीही पुर्वसुचना न देता तुळजापूर तालुक्यातील काटी येथील निराधार वृद्धांसाठी असणारी संजय गांधी आणि श्रावण बाळ निराधार योजना मागील 5 ते 6 महिन्यांपासून तुळजापूर तहसिलने बंद केली आहे. त्यामुळे निराधार वृध्दांचे  जगणे मुश्कील झाले आहे. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना आणि दिव्यांगांचे प्रलंबित अनुदान तातडीने वितरित करण्याची मागणीसाठी येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीतील कॉंग्रेसच्या सरपंच आशाताई सुजित हंगरगेकर, सरपंच  परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष सुजित हंगरगेकर, कॉंग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष सयाजीराव देशमुख,प्रदीप साळुंके,अमोल  गावडे, रामहरी लोंढे, भैरी काळे आदी महाविकास आघाडीतील कार्यकर्त्यांनी जवळपास 120 वृध्दांसह येथील तलाठी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करुन बंद पडलेल्या संजय गांधी व श्रावण बाळ निराधार योजनेतील वृद्धांचे मानधन सुरू करण्याची मागणी केली.

तहसीलदार यांच्या मार्फत संजय गांधी निराधार विभागातील तहसिल कार्यालयाचे अव्वल कारकून अमित सोनवणे यांनी मागणीचे निवेदन स्विकारुन आधार लिंक, केवायसी आदी कागदपत्रांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र कॅंप घेऊन निराधारांचे अनुदान सुरुळीत करणार असल्याची ग्वाही दिली.

किचकट प्रक्रिया टाळून अनुदान पुर्ववत सुरू करावे 

संजय गांधी व श्रावण बाळ योजनांमधील बहुतांश लाभार्थ्यांचे वय 65 वर्षांपेक्षा जास्त असल्याने आधार अपडेट करण्यासाठी त्यांच्या हाताचे ठसे जुळत नाहीत. निराधारांचे अनुदान थेट डीबीटीमार्फत मिळणार असल्याने निराधार वृध्दांचे आधारकार्ड, बँक खात्याला मोबाइल क्रमांक लिंक असणे अनिवार्य  आहे, निराधार व्यक्तींना कागदपत्रे अपडेट करताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.आधार अपडेट नसल्याने बँक खात्याशी संलग्न होत नाही. सदरील अडचणीवर तोडगा काढून प्रशासनाने पात्र लाभार्थ्यांचे अनुदान तातडीने वितरित करावे.

         सुजित हंगरगेकर 

-जिल्हाध्यक्ष सरपंच परिषेद धाराशिव