भूम:-धाराशिव जिल्ह्याच्या विकासाला ब्रेक लावणाऱ्या गेल्या साडेचार महिन्यांपासून रखडलेल्या २६८ कोर्टीच्या विकासकामांना आता पुन्हा गती मिळणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवरील स्थगिती हटवल्याची अधिकृत घोषणा मंगळवारी मुंबईत केली.
डिपीडीसी (जिल्हा वार्षिक योजना) योजनेअंतर्गत अद्याप निधी वितरित करण्यात आलेला नाही. या निषेधार्थ सरपंच परिषद पुणे महाराष्ट्रच्या वतीने 23 जुलै रोजी धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले होते.
धाराशिव हा आकांक्षित जिल्ह्यांपैकी एक असून राज्य सरकारने इतर सर्व जिल्ह्यांना या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत केलेला आहे. मात्र, धाराशिव जिल्ह्याला हा निधी न मिळाल्याने प्रश्न उपस्थित होत होता.
धाराशिव हा महाराष्ट्रात नाही का? सरपंच परिषदेने मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांच्याकडे हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा जिल्हाभर आंदोलन करण्याचा इशारा देखील निवेदनाद्वारे देण्यात आला होता.
उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवरील स्थगिती हटवल्याबद्धल सरपंच परिषद पुणे महाराष्ट्र महिला प्रदेशाध्यक्षा जिनत कोहिनुर सय्यद, जिल्हाध्यक्ष सुजित हंगरगेकर यांच्यासह सरपंच पदाधिकारी यांनी सरकारचे आभार व्यक्त केले आहे.
0 Comments