धाराशिव | Only न्युज धाराशिव वृत्तसेवा
राज्यातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेचा कणा समजल्या जाणाऱ्या 'केंद्रप्रमुख' भरती प्रक्रियेला अखेर गती मिळाली आहे. सन २०२३ पासून विविध प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कारणांमुळे रखडलेली ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. धाराशिव जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्रप्रमुखांची पदे रिक्त असल्याने शैक्षणिक प्रशासनावर ताण पडत होता. मात्र, आता जिल्ह्याला ४० नवे केंद्रप्रमुख मिळणार असून, सध्या प्रशासकीय पातळीवर पात्र-अपात्र उमेदवारांच्या याद्या तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
शासनाने घाईघाईने नियुक्त्या देण्याचा मार्ग न स्वीकारता संपूर्ण प्रक्रियेची कायदेशीर, प्रशासकीय आणि शैक्षणिक पातळीवर सखोल छाननी केली आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शिक्षकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गुणवत्ता आणि अनुभवाचा सुवर्णमध्य: भरतीचे स्वरूप
शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, ही भरती केवळ पदे भरणारी नसून गुणवत्ता आणि अनुभवाचा समतोल साधणारी आहे. राज्यातील एकूण ४,८२० केंद्रप्रमुख पदांची विभागणी खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे:
२,४१० पदे: मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा (LDCE) द्वारे गुणवत्तेच्या आधारावर भरली जातील.
२,४१० पदे: सेवाज्येष्ठता, अनुभव आणि उत्तम सेवापुस्तिकेच्या आधारे भरण्यात येणार आहेत.
न्यायालयीन परीक्षणातून 'तावून-सुलाखून' निघालेली प्रक्रिया
या भरती प्रक्रियेविरोधात राज्यभरातून विविध याचिका दाखल झाल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात यावर दीर्घ सुनावणी झाली. प्रक्रियेतील प्रत्येक कायदेशीर बाजू कसून तपासण्यात आली. गेल्या २६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेत भरती प्रक्रियेवरील 'जैसे थे' (स्टेटस को) आदेश उठवला. त्यामुळे हा मार्ग पूर्णपणे सुकर झाला असून, ही भरती आता कायदेशीरदृष्ट्या अधिक मजबूत झाली आहे.
शिक्षकांना मोठा दिलासा; ऑनलाईन कामांचा ताण घटणार
"गेल्या काही वर्षांत शिक्षकांवर शालेय पोषण आहार, विविध ऑनलाईन नोंदी, ॲप्सवर माहिती भरणे, अहवाल देणे अशा अशैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामांचा मोठा बोजा वाढला होता. सक्षम केंद्रप्रमुख उपलब्ध झाल्यास या कामांचे योग्य नियोजन होईल. परिणामी, शिक्षकांचा अमूल्य वेळ केवळ आणि केवळ विद्यार्थ्यांच्या 'अध्यापनासाठी' उपलब्ध होईल," अशी आशा शिक्षण विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
शालेय शिक्षण व्यवस्थेला मिळणार बळकटी
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (NEP) प्रभावी अंमलबजावणी, डिजिटल शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण आणि शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केंद्रप्रमुखांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण विभागाने या प्रलंबित प्रश्नावर अत्यंत सकारात्मक आणि खंबीर भूमिका घेतल्याची भावना शिक्षक संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.
थोडक्यात काय तर... २०२३ पासून रखडलेल्या या भरतीला न्याय मिळाल्याने, आगामी नव्या शैक्षणिक वर्षात शाळांना केवळ नवे प्रशासकीय अधिकारीच मिळणार नाहीत, तर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी एक सक्षम 'शैक्षणिक नेतृत्व' लाभणार आहे.
0 Comments