तुळजापूर | 'Only न्युज धाराशिव' वृत्तसेवा
तुळजापूर नगरपरिषदेच्या पाठीमागील लिंगायत समाजाच्या जंगम मठाच्या जागेचा वाद पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या जागेबाबत नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आलेला ठराव रद्द करून जंगम मठास देण्यात आलेली बांधकाम बंदची नोटीस मागे घ्यावी, अशी मागणी जंगम मठ ट्रस्टच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
निवेदनानुसार, तुळजापूर शहरातील नगरपरिषदेच्या पाठीमागे असलेली सिटी सर्व्हे क्रमांक ९७२ची जागा लिंगायत समाजाच्या जंगम मठाची असून, ती हैदराबाद इंडोमेंट रेग्युलेशन अॅक्ट १३४९ फसलीनुसार नोंदणीकृत धार्मिक संस्थेची जागा असल्याचा ट्रस्टचा दावा आहे. शासनाने १९६२ मध्ये तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली या ठिकाणी ट्रस्ट स्थापन केला होता, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मठाच्या एकूण २३६४ चौ. मीटर जागेपैकी ७३१ चौ. मीटर जागेवर नगरपरिषदेने सुमारे ५७ वर्षांपूर्वी भाजी मंडईचे आरक्षण टाकले. त्यानंतर १९७८ मध्ये भूसंपादनाचा निवाडा व ताबा पावती कागदोपत्री करण्यात आली. मात्र, या निर्णयाला ट्रस्टचे अध्यक्ष असलेल्या तत्कालीन तहसीलदारांनी शासनाकडे पत्रव्यवहार करून विरोध केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
नगर विकास मंत्रालयाने या प्रकरणाची दखल घेत नगरपालिकेच्या निर्णयाला १९७६ मध्ये स्थगिती दिली होती. त्यानंतरही १९७८ व १९८३ मध्ये नगरपरिषदेच्या कारवाईला नगरविकास मंत्रालयाकडून स्थगिती देण्यात आल्याचा दावा ट्रस्टने केला आहे. भूसंपादनाची कारवाई कागदोपत्री झाली असली तरी जंगम मठ ट्रस्टला त्याची रक्कम प्रत्यक्षात कधीही अदा करण्यात आली नसल्याचेही निवेदनात नमूद आहे.
नगरपरिषदेनेच दिल्या बांधकाम परवानग्या
सदर जागेचा प्रत्यक्ष ताबा आजतागायत ट्रस्टकडेच असल्याचा दावा निवेदनातून करण्यात आला आहे. नगरपरिषदेने दिलेल्या बांधकाम परवानग्यांनुसार या जागेवर बांधकाम झाले असून, जागेचा मालमत्ता करही नगरपरिषदेने आजपर्यंत वसूल केल्याचे ट्रस्टने म्हटले आहे.
ट्रस्टची ताबा व मालकी मान्य करून नगरपरिषदेने १९८४ पासून सहा वेळा बांधकाम परवानग्या दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच १९८९ मध्ये सार्वजनिक शौचालयासाठी १५ बाय १५ फूट जागा ट्रस्टकडून नगरपरिषदेने घेतल्याचे लेखी पत्र असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
भाजी मंडईचे आरक्षण वगळल्याचा ट्रस्टचा दावा
१९९७ ते २००२ या कालावधीत नगरपरिषदेने विविध कायदेशीर ठराव घेऊन भाजी मंडईचे आरक्षण वगळण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची प्रक्रिया पूर्ण करून शासनाला कळविण्यात आले होते, असा दावा ट्रस्टने केला आहे.
तसेच २०१० मध्ये तुळजापूर शहराच्या सुधारित विकास आराखड्यात (डीपी) या जागेवरील आरक्षण वगळून ती निम सार्वजनिक क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली आणि जागा ट्रस्टकडे कायम ठेवण्यात आली. नगरपरिषदेने शासनाकडून हा विकास आराखडा मंजूर करून घेतल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
२०२४-२५ मध्ये बांधकाम; आता पुन्हा बांधकाम बंदची नोटीस
२०२४ आणि २०२५ मध्ये नगरपरिषदेने रीतसर मंजूर केलेल्या बांधकाम परवानग्यांनुसार संबंधित जागेवर बांधकाम पूर्ण करण्यात आल्याचे ट्रस्टचे म्हणणे आहे. उर्वरित जागेत महादेव मंदिर, सभा मंडप तसेच भाविकांसाठी भक्तनिवासाचे बांधकाम सुरू असून, या जागेचा वापर सार्वजनिक कार्यांसाठी व भाविकांच्या सुविधांसाठी काशीपीठ जगद्गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर जयकुमार नागनाथ पांढरे यांनी दिलेल्या तक्रार अर्जाची दखल घेत नगरपरिषदेने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांच्या विरोधात जाऊन सुमारे ५० वर्षांपूर्वीच्या कागदोपत्री कारवाईचा आधार घेतला. त्यानुसार १० जुलै २०२६ रोजी झालेल्या नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन जंगम मठास बांधकाम बंद करण्याची नोटीस देण्यात आली, असा आरोप ट्रस्टने केला आहे.
नगरपरिषदेची ही कारवाई तत्काळ रद्द करण्यात यावी, अन्यथा या अन्यायाविरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जंगम मठ ट्रस्टच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
यावेळी ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रफुल मस्के, सचिव अॅड. गिरीश शेटे, महाबळेश्वर तोडकरी, राजेंद्र मुंडे, विश्वनाथ शेटे, पत्रकार गुरुनाथ बडूरे, धाराशिव येथील जंगम मठ ट्रस्टचे अध्यक्ष गिरीश पाळणे, पत्रकार रवी कोरे आळणीकर, कैलास मस्के, भारत कोप्पा, विजय तोडकरी, आलोक नडमने, विशाल शेटे, अनिल बचाटे, पवन कोरे, समाधान भोरे, राजेश बिराजदार, महेश उपासे, श्रीकांत साखरे, अनुप मस्के, सुहास साखरे, वीरभद्र बेलुरे, एच. व्ही. भुसारे, त्रंबक कपाळे, वैजनाथ गुळवे, नितीन मस्के आदी उपस्थित होते.
0 Comments