धाराशिव | Only न्युज धाराशिव वृत्तसेवा
राज्य सरकारच्या आश्वासनांची अंमलबजावणी व्हावी, या एकमेव मागणीसाठी राज्यभरातील मराठा समाजाचे लक्ष लागून राहिलेल्या संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाची अखेर 'सुखांत' झाला आहे. सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर, मध्यरात्री जरांगे पाटील यांनी पाणी प्राशन करून आपले उपोषण मागे घेतले. या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण लढ्याला एक मोठे यश मिळाले असून, लाखो मराठा बांधवांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.
सरकारचे ठोस आश्वासन: आता अंमलबजावणीकडे लक्ष
गेल्या ३० मेपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेत आमरण उपोषण सुरू केले होते. कोणत्याही नवीन मागण्या न करता, सरकारने यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची कागदोपत्री पूर्तता करण्यावर त्यांनी भर दिला होता. अखेर सरकारतर्फे पाठवण्यात आलेल्या विखे पाटील, प्रसाद लाड यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाशी चर्चा झाल्यानंतर सरकारने मागण्यांची यादी मान्य केली.
सरकारने मान्य केलेल्या प्रमुख मागण्या व धोरणात्मक निर्णय:
न्या. शिंदे समिती: समितीला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.
कुणबी प्रमाणपत्रांचा धडाका: ५८ लाख नोंदी सापडल्या असून, सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र व व्हॅलिडिटी दिली जाणार आहे. वाटप केलेल्या प्रमाणपत्रांची यादी पारदर्शकतेसाठी जाहीर केली जाईल.
प्रशासकीय शिस्त: प्रमाणपत्र वाटपात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईचे आदेश देण्यात आले असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष हेल्पलाईन कार्यान्वित केली जाईल.
प्रमाणपत्र वाटप: हैद्राबाद गॅझेटिअरनुसार दाखले देण्यासाठी SOP (Standard Operating Procedure) तयार असून, नेमलेल्या समितीमार्फत तात्काळ वाटप सुरू होणार आहे.
जात पडताळणी: प्रलंबित असलेले जात पडताळणी प्रमाणपत्रांचे वाटप त्वरित सुरू होऊन दर १५ दिवसांनी याचा आढावा घेतला जाणार आहे.
सातारा संस्थान व मंत्रालय: एक महिन्यात सातारा संस्थानचा जीआर (GR) निघणार असून, मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय कक्ष स्थापन केला जाईल.
मदत व पुनर्वसन: आंदोलनात बलिदान दिलेल्या मराठा कुटुंबांना १५ दिवसांच्या आत आर्थिक मदत सुपूर्द केली जाईल.
शैक्षणिक व आर्थिक सवलती: अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी पुरवठा आणि 'सारथी'च्या बंद पडलेल्या सर्व योजना पुन्हा गतीमान केल्या जातील.
गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया: मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवरही सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार आहे.
उपोषण मागे घेताना काय म्हणाले जरांगे पाटील?
"आम्ही सरकारला वेळ दिला आहे, आता त्यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आहे. समाजाच्या संयमाचा अंत पाहू नये," असा सज्जड इशारा देत जरांगे पाटील यांनी सरकारला कामाला लागण्याचे आवाहन केले आहे. सरकार आता या सर्व बाबींची किती वेगाने अंमलबजावणी करते, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
0 Comments